भारत में binary trading की क़ानूनी स्थिति
बहुत से पीड़ित इसीलिए सामने नहीं आते कि उन्हें डर होता है — "कहीं मैं ख़ुद न फँस जाऊँ।" यह डर वाजिब है और उसे टालना बेईमानी होगी। इसलिए नीचे साफ़-साफ़ वही लिखा है जो नियामक और क़ानून कहते हैं। यह क़ानूनी सलाह नहीं है।
क्या भारत में binary options वैध हैं?
नहीं। SEBI ने इन्हें कभी अनुमति नहीं दी और ये किसी भारतीय exchange पर सूचीबद्ध नहीं हैं। विदेशी platforms पर इस तरह का कारोबार FEMA 1999 के दायरे में आता है। RBI की cross-border transactions वाली Master Direction दोहराती है कि retail forex सिर्फ़ SEBI-पंजीकृत broker और मान्यता प्राप्त exchange के ज़रिए ही हो सकता है।
तो क्या पैसा लगाने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है?
FEMA के उल्लंघन पर रकम का तीन गुना तक, या रकम न आँकी जा सके तो ₹2 लाख तक जुर्माना हो सकता है। यह क़ानून की स्थिति है — किसी एक मामले में क्या होगा, यह उसके तथ्यों पर निर्भर करता है, और वह बताना किसी वकील का काम है, हमारा नहीं।
तो क्या शिकायत करने से मेरा ही नुकसान होगा?
यह फ़ैसला आपका है, और हम आपकी जगह वह नहीं लेंगे। इतना ज़रूर कहेंगे: ठगी की शिकायत और FEMA का उल्लंघन दो अलग बातें हैं, और 1930 तथा cybercrime.gov.in ठगी के लिए ही बने हैं। असमंजस हो तो शिकायत करने से पहले किसी वकील से एक बार बात कर लीजिए — यही सबसे समझदारी की बात है।
इस मंच पर लिखने से क्या होगा?
यहाँ लिखी बात अपने आप किसी सरकारी विभाग तक नहीं जाती। आपकी निजी जानकारी एन्क्रिप्टेड रहती है और सार्वजनिक पन्नों पर कभी नहीं आती। आप चाहें तो गुमनाम रहकर भी लिख सकते हैं, और जब चाहें अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।
क्या आप मेरा पैसा वापस दिला देंगे?
नहीं, और जो ऐसा दावा करे उससे सावधान रहिए। हम न वकील हैं, न वसूली एजेंसी, न सरकारी संस्था। हम सिर्फ़ बिखरी हुई गवाही एक जगह इकट्ठा करते हैं, ताकि जब कोई अदालत, पुलिस या पत्रकार पूछे तो पूरा ढर्रा एक साथ दिख सके।
ऊपर लिखी बातें SEBI, RBI और FEMA से जुड़े सार्वजनिक दस्तावेज़ों पर आधारित हैं। हमने किसी कंपनी या व्यक्ति के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।